आरक्षणासंदर्भातील निकाल मूलभूत संरचनेच्या विरोधात : ॲड.प्रकाश आंबेडकर

सुप्रीम कोर्टाने क्रिमीलेयर आणि आरक्षण वर्गीकरणासंदर्भातील जो निर्णय दिला होता. त्या संदर्भातील रिव्हिव पीटीशन आम्ही दाखल केले होते. उद्या ते पीटिशन चेंबरमध्ये हिअरिंगला येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ॲड.आंबेडकर म्हणाले की, ब्रिटिशांच्या कालावधीमध्ये आणि त्या आधीच्या कालावधीमध्ये ज्यांना कोणाला आरक्षण देण्यात आले आहे त्या सगळ्यांचा प्रशासनात कुठेही सहभाग नव्हता.  स्वातंत्र्यानंतर राज्य चालवण्यासाठी सर्वांचा सहभाग असला पाहिजे. ज्यांना वैदिक पद्धतीने नाकारण्यात आले होते, त्यांना आरक्षणाच्या माध्यमातून स्थान देण्याची तरतूद संविधानात करण्यात आली आहे.

इथे एससी आणि एसटी यांची संविधानिक कमिटी आहे. या संविधानिक कमिटीला एससी आणि एसटी यांची परिस्थिती सुधारली आहे का ? याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. कोणत्याही एससी आणि एसटी कमिशनने असे कुठेही नमूद केले नाही की, एससी आणि एसटी यांची परिस्थिती ७० वर्षांत पाहिजे तशी झाली आहे असे कुठेच नमूद केलेले नाही. याबाबत आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायधीशांसमोर मत मांडणार असल्याचेही ॲड.आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.

कोर्टाने सुमोटो म्हणजेच आपल्यावर जबाबदारी घेऊन काही जणांच्या पीटिशनवर क्रिमीलेयर आणि आरक्षण वर्गीकरणावर जे जजमेंट दिले आहे. ते देशाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात असल्याचे मत आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.